क्यों उद्योगपतियों का साथ देती पुलिस?

सभी राजनेता और संगठन यह मानते हैं की उग्रवाद विकास में बाधक है। जब कभी कोई रास्ट्रीय नेता पूर्वोत्तर दौरे पर आते हैं तो कहते हैं की उग्रवाद के खात्मे के बिना पूर्वोत्तर का विकास संभव नहीं है। विकास जहाँ तक सभी जानते हैं की उद्याग-कल-कारखाने लगेंगे तभी विकास होता है। यहाँ तो विकास करने वाले उद्योगपति, कल-कारखानों के मालिक लोग ही अपनी कल-कारखानों के लिए गरीबों की बस्ती व गाँव उग्रवादियों की मदद से खाली करवाने में लगे हुए हैं। यह कैसा विकास है। असम के खानापारा स्थित असम-मेघालय इलाके में ऐसा ही हो रहा है। सीमा में रहनेवालों को जो आजादी से पहले से वहां रह-रहे हैं उनकी जमीं को उद्योगपति खाली करवाने के लिए समर्पनकारी उग्रवादियों का मदद लेकर वहां रह-रहे लोगों को मार-पीटकर उन्हें डरा धमकाकर उन्हें जगह छोड़ने पर वाध्य कर रहे हैं ये उद्योगपति। सीमा से सटे होने से और मेघालय के कब्जे में होने के कारन वह इलाका छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है जिसमे गैर जनजातीय लोगों के नामों में रजिस्टर नहीं होता, जिसका फ़ायदा उद्योगपति उग्रवादियों को रुपये देकर उस इलाके के लोगों को औने-पौने दामों में छोड़कर जाने को वाध्य कर रहे हैं। असम से सता iलाकों में रहने वाले इसका शिकार होते रहे हैं। इन्ही उद्योगपतियों को जमीं बेचने के लिए असम से सटे इलाकों में पडोसी राज्य अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड उकता इलाकों से लोगों को भागकर वहां उद्योगपतियों को बसने की कोशिश कर रहे हैं। आये दिन कोई न कोई घटना अख़बारों की सुर्ख़ियों में रहती है की असम की भूभाग पर कब्ज़ा करने की कोशिश नागालैंड, अरुणाचल व मेघालय कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करता रहता है। हाल ही में अरुणाचल ने असम की भूमि पर अपना कब्ज़ा करना चाह और असम अफ सीमा में प्रबेश कर कई घरों को आग के हवाले किया और कई लोगों को मारा पिता। अभी कुछ दिन पहले असम में पर्दर्शन कर रहे एक संगठन के सदश्यों पर नागालैंड पुलिस ने अन्धादुन्ध फायरिंग कर कई को मार गिराया जिसको लेकर आसू और अन्य संगठन आर्थिक नाकेबंदी चला रहे हैं। मालूम हो की अरुणाचल व नागालैंड ऐसी कोशिश कई बार दोहरा चुके हैं। कुछ महीने पहले असम-मेघालय सीमा से सटे लोअर लम्पी में मेघालय द्वारा असम की भूमि को कब्ज़ा करने को लेकर कई जानें जा चुकी है, जिसके जाँच चल रही है। वहीँ असम की राजधानी दिसपुर से सटे खानापारा इलाके में भी जहाँ असम के मुख्यमंत्री का निवास है वहीँ पर मेघालय द्वारा असम की भूमि पर कब्ज़ा करने की कोशिश की और असम की भूमि पर अपना खासी स्वात्ताशाशी परिषद् का बोर्ड लगाने से असम के कई संगठन इसका विरोध पर उतर आये हैं। वहां पर इस इलाके को मेघालय के कब्जे में कर उसे उद्योगपति को बेचकर रुपये कमाने नया तरीका अपना रहे हैं उस इलाके का गाँव बूढा के मदद से उसी इलाके का एक युवक मेघालय के खासी छात्र संगठन का सहारा लेकर उस इलाके के लोगों से धन वसूली और वहां रहने का टैक्स वसूल कर रहे हैं और असम की भूमि को कब्ज़ा करने में लगा है। खासी छात्र संगठन को आगे कर वर्षों से वहां रह रहे लोगों को डरा धमका कर और असम से सटे मेघालय इलाके में व्यापार कर रहे असमिया व्यापारियों से जबरन टैक्स मांग रहे हैं। मालूम हो की हाल ही में मेघालय के खासी छात्र संगठन के सदस्यों ने खानापर इलाके में वैसा ही तांडव मचाया था। मजे की बात है की खासी छात्र संगठन के सदस्य जब भी वसूली व किसोको धमकाने जाते हैं तो उनके साथ में वहां की पुलिस भी साथ में होती है और उनका एक पत्रकार भी उनके साथ होता है। अगर बात सीधे बन गई तो ठीक है, अगर जिसको डराने या जिससे वसूली करने जाते हैं वह नहीं मन तो उसके साथ मारपीट कर पुलिस में भी उनके खिलाफ उल्टा मुक़दमा थोक देते हैं और उनके अघ्बरों में भी अपने बात पत्रकार द्वारा लिखवाती हैं। उनके इस जुर्म में सर्कार भी साथ भी साथ देती है, पुलिस भी और मेघालय के अख़बार भी उनका ही साथ देती है। वहीँ असम के ही लोग अपनी जमीं पर पिटते हैं तो भी असम के पुलिस उनका साथ नहीं देती। और यहाँ के राजनेता भी कभी खबर नहीं लेते। यहाँ असम की भूमि जिसमे वर्षों से दखल देकर रह रहे व्यक्ति को जो भूमि उद्योगपति द्वारा मेघालय में रजिस्टर करने का विरोध करने पर उस पर वर्षों से दखल का अधिकार का हक़ जताने पर असम की पुलिस उद्योगपति का साथ देती है।